घरजग्गा कारोबार गर्न अब लाइसेन्स अनिवार्य

घरजग्गा कारोबार गर्न अब लाइसेन्स अनिवार्य

नेपालको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले 'भू-राजस्व नियमावली २०३६' मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई लाइसेन्स प्रणाली अन्तर्गत ल्याएको छ। यो ऐतिहासिक कदमले वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित घरजग्गा व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र आवश्यकता: नेपालको रियल स्टेट बजार लामो समयदेखि नियमनको अभावमा अव्यवस्थित थियो। दलालको हाबी, कारोबारमा पारदर्शिताको कमी, मनपरी मूल्य निर्धारण, र राजस्व छली जस्ता समस्याहरूले यो क्षेत्रलाई बदनाम बनाएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रलाई आर्थिक अपराधबाट मुक्त राख्नुपर्ने दबाब पनि सरकारमाथि थियो। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा भू-राजस्व नियमावलीको आठौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

नयाँ नियमका मुख्य प्रावधानहरू:

१. लाइसेन्सको अनिवार्यता: अब उप्रान्त घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले घरजग्गा दलाल, रियल स्टेट कम्पनी र ब्रोकरहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा समाहित गर्नेछ।

२. व्यवसायको वर्गीकरण र शुल्क: नियमावलीले कारोबारको प्रकृतिअनुसार लाइसेन्स शुल्क र धरौटी रकम तोकेको छ:

• कक्षा 'क' (Class A) को इजाजतपत्र: रु. ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई यो लाइसेन्स आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि लाइसेन्स शुल्क रु. १० लाख र धरौटी रु. २ लाख तोकिएको छ।

• कक्षा 'ख' (Class B) को इजाजतपत्र: रु. ५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि हो। यसमा लाइसेन्स शुल्क रु. ५ लाख र धरौटी रु. ५० हजार तोकिएको छ। यसबाट सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्रै व्यवसाय गर्न दिने सुनिश्चित गरेको छ।

३. भू-सेवा केन्द्र र डिजिटल प्रणाली: इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले 'भू-सेवा केन्द्र' (Land Service Center) सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यी केन्द्रहरूले 'भू-सूचना प्रणाली' (Geographical Information System - GIS) मार्फत मात्रै कारोबार गर्नेछन्। यसले गर्दा प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहनेछ, जसले कर छली र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यस प्रणालीमा ग्राहकको KYC, बैंक स्टेटमेन्ट र अन्य आवश्यक कागजातहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।

४. कडा कारबाही र जरिवाना: नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष गैरकानुनी कारोबारमा कडा सजायको व्यवस्था हो। यदि कसैले इजाजतपत्र नलिई कारोबार गरेको पाइएमा:

• विगो खुलेकोमा: बिगो रकमअनुसार जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

• विगो नखुलेकोमा: रु. २५ लाखसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुन सक्नेछ। यो व्यवस्थाले अनौपचारिक दलालहरूलाई हतोत्साहित गर्ने र उनीहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा आउन बाध्य पार्ने विश्वास गरिएको छ।

५. लाइसेन्सको अवधि र नवीकरण: इजाजतपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ र नवीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। समयमा नवीकरण नगरेमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्न प्रेरित गर्नेछ।

सम्भावित प्रभाव र चुनौतीहरू: यो नयाँ नियमले घरजग्गा कारोबारलाई थप सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउनेछ। यसबाट सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने, उपभोक्ताहरू ठगी हुनबाट जोगिने, र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यद्यपि, केही पक्षबाट यसको आलोचना पनि भएको छ। केही व्यवसायीले लाइसेन्स शुल्क र धरौटी रकम अत्यधिक महँगो भएकोले साना दलाल र व्यवसायीहरूलाई यस प्रणालीबाट बाहिर पुर्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारले यो कदमलाई व्यवसायको मर्यादित विकासका लागि अनिवार्य मानेको छ। समग्रमा, यो नियमावलीले नेपालको घरजग्गा बजारमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।